भारत वाहिनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश तिवाड़ी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट की भी नहीं मान रहीं है। केवल टाइम खरीद रही है, वो भी आचार संहिता लगने तक। साथ ही अखिलेश ने कहा कि इस मांग को लेकर भारत वाहिनी पार्टी पहले से उठायी थी। अब हाईकोट ने जो मौखिक आदेश दिये है।
उसे भी राजस्थान सरकार के अधिकारी ये कहते हुए टाल रहे है कि उन्होंने अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पढ़े नहीं हैं। ऐसा करके केवल सरकार अपने लिए टाइम खरीद रही है। जिससे की चुनावों तक वो इस बंगले में रह सकें। इस मामले में घनश्याम तिवाड़ी ने भी शुक्रवार को राज्यपाल को ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि वो अब हाईकोर्ट के आदेश की तो पालना करवाते हुए मुख्यमंत्री से बंगला खाली करवा दें।
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम-2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सुविधाएं देने को चुनौती देने के मामले में महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा को सलाह देते हुए मौखिक रूप से कहा कि सीएम जिस बंगले में रहना चाहती हैं। उसे सीएम बंगला घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव पास करवा कर अधिसूचित करवाना चाहिए।
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