जयपुर । राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये सहकारी आवासन संघ आवासों का निर्माण करेगा। इसके लिये विस्तृत रूप से कार्ययोजना तैयार की जा रही है। आवासन संघ द्वारा प्रधानमंत्री जन आवास योजना एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर गुणवत्तायुक्त आवास बनवाकर उचित दरों पर मांग के अनुसार आमजन को उपलब्ध करवाये जायेंगे।
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर की यहां शुक्रवार को सहकार भवन में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में प्रशासक विजय कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवासन संघ द्वारा पूर्व में भी अच्छी आवास योजनाएं लाकर लोगों को आवास उपलब्ध करवाये हैं और इस निर्णय से बड़े स्तर पर आवासहीन कमजोर तबके को आवास सुलभ होंगे।
बिल्डिंग मैटेरियल सेंटर की होगी स्थापना
उन्होंने कहा कि आवासन संघ द्वारा बिल्डिंग मैटेरियल सेंटर की स्थापना की जायेगी जिससे मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन आदि उचित दर पर राज्य में तथा अन्य राज्यों के सहकारी आवासन संघों को भी उनकी मांग के अनुसार बिल्डिंग मैटेरियल उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष सहकारी संस्थाओं, सहकारी समितियों, राजकीय और गैर राजकीय संस्थाओं एवं संगठनों को एक ही स्थान पर अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग मैटेरियल उपलब्ध होगा।
सस्ती दर मिलेगा आवास ऋण
आवासन संघ के प्रबंध निदेशक आर के शर्मा ने बताया कि हमारी कार्ययोजना में प्रदेश में आवासीय योजनाओं के विकास के उद्देश्य से मांग के अनुसार अर्जित भूमि को विकसित कर भूखण्डों का आमजन को आवंटित किया जाना सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि आवासन संघ द्वारा संचालित व्यक्तिगत ऋण योजना एवं बेबी ब्लेंकेट ऋण योजना के तहत दिये जा रहे ऋणों का सरलीकरण किया जायेगा जिससे अधिक से अधिक आमजन को उनकी मांग के अनुसार सस्ते ऋण मुहैया कराये जा सकें।
निर्माण कार्य करायेगा आवासन संघ
उन्होंने कहा कि आवासन संघ अत्याधुनिक सस्ती आवासीय योजनाओं, सार्वजनिक उपयोग के कार्य, बैंक शाखाओं, भण्डारगृह, कार्यालय, गोदाम, शीतगृह सहित आईसीडीपी के तहत निर्माण कार्य अपने स्तर से, राजकीय या गैर राजकीय संगठनों के माध्यम से या पीपीपी के आधार पर करेगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में उचित दरों पर पूर्ण हो सकेंगे।
साधारण सभा में संघ की आगामी कार्य योजना सहित वर्ष 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट की आक्षेप पूर्ति, वर्ष 2017-18 के अंतिम लेखों, वर्ष 2017-18 में स्वीकृत बजट से अधिक किये गये खर्चों एवं वर्ष 2018-19 के लिये बजट की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में संयुक्त रजिस्ट्रार (हाउसिंग) श्रीमती सुरभि शर्मा सहित सदस्य गृह निर्माण सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर की यहां शुक्रवार को सहकार भवन में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में प्रशासक विजय कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवासन संघ द्वारा पूर्व में भी अच्छी आवास योजनाएं लाकर लोगों को आवास उपलब्ध करवाये हैं और इस निर्णय से बड़े स्तर पर आवासहीन कमजोर तबके को आवास सुलभ होंगे।
बिल्डिंग मैटेरियल सेंटर की होगी स्थापना
उन्होंने कहा कि आवासन संघ द्वारा बिल्डिंग मैटेरियल सेंटर की स्थापना की जायेगी जिससे मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन आदि उचित दर पर राज्य में तथा अन्य राज्यों के सहकारी आवासन संघों को भी उनकी मांग के अनुसार बिल्डिंग मैटेरियल उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष सहकारी संस्थाओं, सहकारी समितियों, राजकीय और गैर राजकीय संस्थाओं एवं संगठनों को एक ही स्थान पर अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग मैटेरियल उपलब्ध होगा।
सस्ती दर मिलेगा आवास ऋण
आवासन संघ के प्रबंध निदेशक आर के शर्मा ने बताया कि हमारी कार्ययोजना में प्रदेश में आवासीय योजनाओं के विकास के उद्देश्य से मांग के अनुसार अर्जित भूमि को विकसित कर भूखण्डों का आमजन को आवंटित किया जाना सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि आवासन संघ द्वारा संचालित व्यक्तिगत ऋण योजना एवं बेबी ब्लेंकेट ऋण योजना के तहत दिये जा रहे ऋणों का सरलीकरण किया जायेगा जिससे अधिक से अधिक आमजन को उनकी मांग के अनुसार सस्ते ऋण मुहैया कराये जा सकें।
निर्माण कार्य करायेगा आवासन संघ
उन्होंने कहा कि आवासन संघ अत्याधुनिक सस्ती आवासीय योजनाओं, सार्वजनिक उपयोग के कार्य, बैंक शाखाओं, भण्डारगृह, कार्यालय, गोदाम, शीतगृह सहित आईसीडीपी के तहत निर्माण कार्य अपने स्तर से, राजकीय या गैर राजकीय संगठनों के माध्यम से या पीपीपी के आधार पर करेगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में उचित दरों पर पूर्ण हो सकेंगे।
साधारण सभा में संघ की आगामी कार्य योजना सहित वर्ष 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट की आक्षेप पूर्ति, वर्ष 2017-18 के अंतिम लेखों, वर्ष 2017-18 में स्वीकृत बजट से अधिक किये गये खर्चों एवं वर्ष 2018-19 के लिये बजट की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में संयुक्त रजिस्ट्रार (हाउसिंग) श्रीमती सुरभि शर्मा सहित सदस्य गृह निर्माण सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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