जयपुर। कोरोना संकट काल में प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में कोताही करने के मामलों में अखिल भारतीय सेवा आईएएस के अधिकारी अव्वल रहे हैं। प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर बिना कोई देरी किये इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए तबादला कर कम महत्व वाले विभागों में पोस्टिंग दे दी। कोविड-19 के बाबत ये अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी दिशा- निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिम्मेदार थे। आरोप है कि ये अधिकारी कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।
श्रमिकों के पलायन के मामले में निपटे आईएएस श्रीवास्तव
अशोक गहलोत सरकार ने सबसे पहले श्रमिकों के पलायन के मामले में राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव का तबादला कर दिया। श्रीवास्तव को विभागीय जांच आयुक्त जैसी ठंडी पोस्ट पर लगा दिया। राज्य सरकार ने बाड़मेर के तत्कालीन कलक्टर अंशदीप को भी हटाकर उनकी जगह विश्राम मीणा को बाड़मेर कलक्टर बना दिया। सरकार ने नगर निगम जयपुर के सिविल लाइंस जोन उपायुक्त रामकिशोर मेहता को एपीओ कर दिया। मेहता को एपीओ कर उनकी उपस्थिति जैसलमेर देने के आदेश जारी किए थे।
दिशा निर्देशों की अनदेखी पड़ी भारी
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के एमडी के पद पर तैनात किए गए आईएएस गवांडे प्रदीप केशवराव को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। सिंह स्वास्थ्य विभाग में अपने कम्पर्ट जोन के हिसाब से काम करना चाहते हैं।
आईएएस ने अपने ही बनाए पास फाड़े
कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में वर्ष 2017 बैच की आईएएस चित्तौड़गढ़ उपखंड अधिकारी तेजस्वी राणा को अपनी ही ओर से जारी पास फाड़ना और व्यापारियों के टेबल-कुर्सियां फेंकना महंगा पड़ गया। राज्य सरकार ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए राणा का तबादला कर दिया। राणा को अब संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के पद पर लगाया गया है। राणा की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उसके बाद उसके फुटेज वायरल हो गए थे।
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