प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पिछली बातचीत 11 अप्रैल को हुई थी। चार घंटे की इस बातचीत के तीन दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 19 दिन बढ़ाने का ऐलान किया था। बातचीत के दौरान एक दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव दिए थे और कई मुख्यमंत्रियों ने तो प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले ही अपने यहां लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। उससे पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह सुझाव भी देने को कहा था कि लॉकडाउन से कैसे चरणबद्ध तरीके से निकला जाए।
तभी बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल की मीटिंग में लॉकडाउन बढ़ाने और इससे चरणबद्ध तरीके से निकलने के उपायों पर चर्चा होगी। जिस तरह 11 अप्रैल की मीटिंग से पहले ही ओड़िशा से अपने यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया था और सबको अंदाजा हो गया था कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म नहीं होने जा रहा है वैसे ही इस बार भी सबको अंदाजा है कि तीन मई को भी लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। अब सस्पेंस इस बात का है कि इसे कितना और कैसे बढ़ाया जाएगा? लोग सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं कि किन चीजों में छूट मिल सकती है।
ध्यान रहे इस मीटिंग की घोषणा से पहले ही तेलंगाना सरकार ने अपने यहां लॉकडाउन सात मई तक बढ़ा दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पहले जून के पहले हफ्ते तक इसे बढ़ाने का संकेत दिया था। इससे भी अंदाजा लग रहा है कि मई के महीने में लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। हालांकि यह संभव है कि कुछ राज्य अपने यहां ज्यादा छूट देने की मांग करें। जैसे गोवा में सरकार में दावा है कि प्रदेश पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो गया है। वहां कुल सात मामले आए थे और सातों मरीज ठीक हो गए हैं। ऐसे ही केरल में 437 मामले आए थे, जिनमें से 308 ठीक हो गए हैं, दो की मौत हुई है और सिर्फ 127 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी आधार पर केरल सरकार ने अपने यहां बसों की आवाजाही, सैलून आदि खोलने का ऐलान किया था पर केंद्र के निर्देश के बाद इसे रोक दिया है। सो, गोवा, केरल आदि राज्य अपने यहां लॉकडाउन पूरी तरह से हटाने या ज्यादा से ज्यादा सेवाएं शुरू करने की मांग करेंगे।
पूर्वोत्तर के राज्य भी अपने यहां लॉकडाउन से छूट की मांग कर सकते हैं क्योंकि असम को छोड़ कर पूर्वोत्तर के बाकी छह राज्यों में गुरुवार तक कुल 18 मामले आए थे, जिनमें से 15 लोगों का अभी इलाज चल रहा है और सिर्फ मेघालय में एक व्यक्ति की मौत हुई है। तभी 27 अप्रैल की बैठक में कुछ राज्यों को लॉकडाउन से बाहर करने और कम प्रभावित राज्यों में ज्यादातर सेवाएं शुरू करने का फैसला हो सकता है। ऐसे राज्यों को अपनी सीमा सील रखने और ऐहतियात बरतने के जरूरी निर्देश दिए जा सकते हैं।
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