जयपुर। कोविड-19 के संक्रमण और लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आमजन बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे थे, वहीं, सरकार दोहरे संकट से जूझ रही है।एक तरफ खाली होता खजाना और दूसरी तरफ लॉकडाउन में प्रभावितों को राहत पहुंचाना।
इसकी भरपाई के लिए सरकार ने वैट, अतिरिक्त आबकारी शुल्क, सरचार्ज बढ़ाकर आमजन पर टैक्स का बोझ लादने से नहीं चूकी। विपदा की इस परिस्थिति में हजारों-लाखों लोग अपने नौकरी और रोजगार गंवा बैठे। संकट के ऐसे समय में राहत देने के बजाय सरकार ने जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया।
पेट्रोल-डीजल, शराब, गैस सिलेंडर, अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री सहित अन्य तमाम चीजों पर टैक्स लगाकर जहां एक तरफ सरकार ने अपने खजाने को भरने का काम किया, वहीं, दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले ने आमजन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी क्योंकि पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतें अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी प्रभावित करता है।
क्या-क्या हुआ महंगा
पेट्रोल-डीजल
लॉकडाउन लगने के बाद से राज्य सरकार ने तीन बार पेट्रोल-डीजल के वेट की दरों में बढ़ोतरी की है। 21 मार्च को पेट्रोल डीजल पर क्रमश 4.4 फीसदी और 15 अप्रेल एवं 7 मई को क्रमश: 2.2 एवं 1.1 वेट बढ़ाया गया। इस तरह दो माह के अंतराल में पेट्रोल पर कुल 8 फीसदी और डीजल पर 6 फीसदी वेट बढ़ गया। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्रमश: 10 व 13 रुपये बढ़ाकर आमजन को पेट्रोल-डीजल की गिरी कीमतों का लाभ देने से वंचित रख दिया।
शराब पर लॉकडाउन में पहले आबकारी शुल्क बढ़ाया, उसके बाद सरचार्ज
कोरोना महामारी के बीच आर्थिक संसाधन जुटा रही राज्य सरकार ने शराब पर भी टैक्स बढ़ा दिया। प्रदेश में 2 जून को विभिन्न प्रकार की शराब की प्रति बोतल पर अब 1.50 से 30 रुपये तक सरचार्ज लगाया है। इससे पहले सरकार ने 29 अप्रेल को भी शराब पर 10 फीसदी अतिरिक्त आबकारी शुल्क बढ़ाया था।
स्टाम्प ड्यूटी पर बढ़ाया सरचार्ज, रजिस्ट्री करवाना हुआ महंगा
राजस्थान में अचल सम्पत्ति के खरीद-बेचान समेत तमाम चीजों की रजिस्ट्री करवाना और अन्य कार्यों के उपयोग में लगने वाले स्टाम्प का शुल्क भी लॉकडाउन काल में महंगा हो गया। सरकार ने 15 मई को स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले सरचार्ज को 10 फीसदी बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के बाद अब स्टाम्प डयूटी पर कुल सरचार्ज 30 फीसदी हो गया।
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