जयपुर। राजस्थान पुलिस के डवलपमेंट सरकारी सिस्टम में अटका हुआ है। आलम यह है कि पिछले सालों का करीब 79.35 करोड़ का बजट खर्च ही नहीं हो पाया। यह बजट पुलिस, एसीबी, होमगार्ड, एफएसएल के विकास पर खर्च होना था। वहीं, दूसरी ओर पुलिस आधुनिकीकरण का संशोधित प्रस्ताव जनवरी से अटका हुआ है। हालांकि एसीएस गृह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मोहर लगने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस बैठक में एसीएस वित्त, डीजीपी, प्रमुख सचिव प्लानिंग शामिल होंगे।
राजस्थान पुलिस के विकास के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से हर साल पुलिस आधुनिकीकरण योजना से बजट मिलता है। बजट में 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। पिछले सालों में पुलिस को मिले बजट काे खर्च करने में अफसरों की लापरवाही सामने आई। ऐसे में पुलिस की विभन्न योजनाओं का पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। पुलिस, एसीबी, होमगार्ड आदि में 69 करोड़ 35 लाख से ज्यादा राशि खर्च नहीं हो पाई।
अटका है पुलिस आधुनिकीकरण का प्रस्ताव
राज्य पुलिस के लिए तैयार आधुनिकीकरण प्रस्ताव राज्य हाईलेवल कमेटी की मुहर के बाद गृहमंत्रालय की हाई पावर कमेटी में भेजे जाते हैं। राज्य हाईलेवल कमेटी की 26.12.2019 को बैठक में राज्य प्लान पर मुहर लगाकर प्रस्ताव भेज दिया था। रायपुर छत्तीसगढ़ में 24 जनवरी को हुई मंत्रालय की हाईपावर कमेटी की बैठक में प्लान पर ऑब्जेक्शन लगा दिया था। एसएलईसी की बैठक नहीं होने के कारण पांच महीने बाद भी संशोधित प्लान नहीं भेजा जा सका।
7.62 एमएसम एसएलआर को हटाया, 5.56 इनसास राइफल, AK सीरीज की राईफल बढ़ाई
राजस्थान पुलिस के संशोधित प्लान में 5.56 इनसास राइफल और एके सीरीज की राईफल की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही राईफल 7.62 एमएसम एसएलआर को प्लान से हटाया गया है। वहीं, इंटेलीजेंस उपकरणों में एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, डीएसएमडी कंट्राबैँड, वाटर जेट डिस्स्प्रचर, पोर्टेबल जैमर बढ़ाए गए हैं। रिमोट से चलने वाले वाहन प्लान से हटाए गए। मोबाइल कैमरा युक्त हेलमेट हटाए, बॉडी वॉर्म कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। एसएलईसी की मंजूरी के बाद प्लान गृहमंत्रालय को भेजेंगे। गृहमंत्रालय की मंजूरी के बाद बजट जारी होगा।
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