जयपुर। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हो गए हैं। हालांकि, समर्थन के एवज में इन्होंने कांग्रेस सरकार के समक्ष शर्त रखी है। सीएम अशोक गहलोत ने जब मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया, तब ये विधायक कांग्रेस विधायकों के साथ उस होटल में आए, जहां अन्य विधायाकों की बाड़ेबंदी की गई है। बीटीपी विधायक राजकुमार रौत और गोविंद प्रसाद 11 जून को मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने सीएम निवास पर गए थे। इसके बाद सीएम के साथ ही होटल पहुंचे थे, तब से दोनों विधायक कांग्रेस विधायकों के साथ ही हैं।
बीटीपी विधायकों ने औपचारिक रूप से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करने का पत्र भी सीएम को दिया है। इसी पत्र में ही मांग पत्र भी शामिल हैं। बीटीपी विधायक राजकुमार रौत और रामप्रसाद ने जगजाहिर से बातचीत में कहा, 'हम राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से किसी ने कोई प्रलोभन नहीं दिया। हमारे इलाके के विकास से जुड़ी कुछ मांगें थीं, जिन्हें सीएम ने पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद हमने समर्थन देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने जैसा माहौल बनाया, उसे देखते हुए हम उसका समर्थन नहीं कर सकते. हमारे पास कांग्रेस का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सीएम आदिवासी इलाके के विकास से जुड़ी मांगों को जरूर पूरा करेंगे।'
बीटीपी विधायकों ने की ये 9 मांगें
1- महाराष्ट्र पैटर्न को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हित को देखते हुए राजस्थान में लागू किया जाए।
2- बजट घोषणा 2020-21 में की गई कडाणा बेकवाटर से गेजी घाटा तक पेयजल परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी दी जाए।
3- बजट घोषणा 2019-20 मोरन, भादर व वात्रक नदी पर श्रृंखलाबद्ध एनिकट की वित्तीय स्वीकृत दिलाने की मांग।
4- घोडिया का नाका व आम्बा कुआं, तालाब मरम्मत, नहर शुद्धीकरण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जाए।
5- रीट लेवल प्रथम की 1167 सीटें राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पर 36 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र आदिवासी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाई जाए।
6- आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर धाम पर 80 प्रतिशत जमीन आदिवासी समाज के नाम दर्ज की जाए।
7- गोविन्द गुरु की धुणी बासियां में गोविंद गुरु का संग्रहालय बनाया जाए।
8- नर्सिंग भर्ती-2013 में एएनएम-जीएनएम के कटौती किए गए पदों को फिर से सृजित कर वंचित रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
9- अनुसूचित जाति-जनजाति आयुक्त नई दिल्ली की 28वीं रिपोर्ट में दिए सुझावों के अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति माह की प्रथम तारीख को देय हो, सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जाए।
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