जयपुर। राजस्थान में सरकारी महकमों पर भारतीय संचार निगम के टेलीफोन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल बिलों के 22 करोड़ 61 लाख रुपये बकाया हो गए। दूरसंचार मंत्रालय ने राज्य सरकार से इन बिलों का भुगतान करने के लिए पत्र लिखा है।
भारत संचार निगम ने विभागों की बकाया बिल की सूची जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब सभी अधिकारियों को इन बिलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
- भारत संचार निगम की सूची के अनुसार 59 विभागों पर 22 करोड़ 59 लाख रुपये बकाया।
- सबसे ज्यादा IT पर इंटरनेट का 16 करोड़ 64 लाख से ज्यादा का बकाया है।
- लैंड लाइन फोन के 61 लाख 84 हजार पंचायतीराज विभाग पर बकाया है।
- वहीं मोबाइल बिल के 24 लाख 74 हजार विद्युत विभाग पर बकाया है।
- सरकारी अधिकारियों के कार्यालय- निवास पर लगे टेलीफोन-ब्रॉडबैंड-मोबाइल।
- सामान्य प्रशासन विभाग पात्र अधिकारियों के लिए स्वीकृति जारी करता है।
- टेलीफोन-ब्रॉडबैंड-मोबाइल बिल के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है।
- दूर संचार मंत्रालय के अपर सचिव अनिता प्रवीण ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बकाया मांगा है।
- सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों को बकाया भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं।
- भुगतान के लिए की गई कार्रवाई से विशिष्ट सचिव को अवगत कराने के लिए कहा गया है।
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