पायलट ने कहा, "यह न्यायपालिका के अपमान के समान है।"
उन्होंने कहा, "राजस्थान उच्च न्यायालय ने यात्रा के आयोजन में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की है। लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने 18 अगस्त को इसकी तैयारियों के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जो कि अदालत के रुख का पूर्ण रूप से उल्लंघन है।"
उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि राज्य सरकार करदाताओं के पैसे का बिलकुल भी सम्मान नहीं करती।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य सरकार से यात्रा रोकने की मांग की है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
गहलोत ने कहा, "मुख्य सचिव को सभी कलेक्टरों और अधिकारियों को इस पार्टी विशिष्ट सम्मेलन में किसी भी तरह से भागीदारी को रोकने के लिए निर्देश देने चाहिए।"
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा पूरी तरह सरकारी खर्च पर की जा रही भाजपा की चुनावी यात्रा है। इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने भाजपा से इस यात्रा पर हुए खर्च का हिसाब शपथ पत्र सहित पेश करने के आदेश देकर प्रथम दृष्ट्या मान लिया है कि यह यात्रा सरकारी धन पर चल रही है।
गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि यह यात्रा सरकारी खर्चे पर ही की जा रही है, इसके लिए बाकायदा विभिन्न विभागों द्वारा आदेश भी जारी किए गए। गौरव यात्रा में जिस कदर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, मुख्यमंत्री इसके लिए जनता से माफी मांगें और नए सिरे से आदेश जारी करें कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर, ठेकेदार आदि के माध्यम से इस यात्रा पर खर्चा नहीं किया जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकें और इस दिशा में जिला कलेक्टरों सहित सभी सरकारी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर सुनिश्चित करें कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भी सरकारी मशीनरी की भागीदारी इस यात्रा में ना हो पाए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले से ही मुख्यमंत्री को इस यात्रा को सरकारी यात्रा बताए जाने पर चेता दिया था, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग करने की आदी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक नहीं सुनी। सरकार अब न्यायिक कार्रवाई से बचने के लिए इस यात्रा को पार्टी का कार्यक्रम बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। भाजपा को चाहिए कि इस सरकारी यात्रा को अविलम्ब निरस्त करे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को सूचीबद्ध की है और पार्टी पदाधिकारियों से दस्तावेजों के साथ आने को कहा है।
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