सभी 33 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है।
कमेटी का काम चुनाव की अधिघोषणा के साथ और उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगा। कमेटी उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित समाचारों पर कड़ी निगरानी रखेगी।
शासन सचिवालय परिसर में हुई बैठक में विशेषाधिकारी एचएस गोयल ने पीपीटी प्रजेंटेशन के जरिये अधिकारियों को पेड न्यूज, विज्ञापन प्रमाणीकरण, एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) और मीडिया मैनेजमेंट से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों से अवगत करवाया।
डॉ. जोगाराम ने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सोशल मीडिया का असर चुनावों में ज्यादा देखने को मिलेगा। ऎसे में फेक न्यूज और पेड न्यूज पर कमेटी को कड़ी निगरानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के अलावा सोशल वेबसाइट्स पर आने वाले विज्ञापनों पर भी कमेटी को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव विभाग और कमेटी की सजगता के कारण 100 से ज्यादा उम्मीदवारों को नोटिस दिए गए थे।
गौरतलब है कि राज्य के अलावा सभी 33 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है। कमेटी का काम चुनाव की अधिघोषणा के साथ और उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगा। कमेटी उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित समाचारों पर कड़ी निगरानी रखेगी। बैठक में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) कैलाश यादव, अतिरिक्त निदेशक (सूजस) पीपी त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक एससी मीणा, सहायक निदेशक जसराम मीणा, सहायक निदेशक आशीष खंडेलवाल व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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