यह समझौता केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक के बीच हुआ। यह राजस्थान के बिजली वितरण सेक्टर के व्यापक कायालपलट के लिए नियोजित दो अभियानों की श्रृंखला में दूसरा है। पहला ऋण समझौता पिछले वर्ष मार्च में हुआ था।
विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) राजस्थान में लगभग 95 लाख उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया कराती हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में वितरण सेक्टर के शासन को मजबूत करना, ऊर्जा खरीद लागत घटाना और संचालन प्रदर्शन को सुधारना शामिल हैं।
इसमें डिस्कॉम्स के ऋण की पर्याप्त मात्रा को राज्य को स्थानांतरित कर इस क्षेत्र में वित्तीय पुनर्गठन और रिकवरी को सुधारना भी शामिल है।
आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि कार्यक्रम राज्य की राजकोषीय स्थिरता में योगदान करेगा।
इस ऋण की अनुग्रह अवधि तीन साल है और परिपक्वता अवधि 21 वर्ष।
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