जयपुर। भारत सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण के संकट से जूझने में जुटी है। ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान अगले 1 महीने तक कोई भी मकान मालिक अपने किरायेदारों से किराया नहीं लेगा। इसके साथ ही कोई भी नियोक्ता अपने श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाल सकेगा। साथ ही इस अवधि के दौरान श्रमिकों को पूरा वेतन दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगाी।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। दूसरा राज्य व्यक्तियों को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने देगा। राजीव स्वरूप ने कहा की विशेष कैम्पों में लोग रह सकते हैं। वहां किसी प्रकार की समस्या है तो अधिकारियों को बताएं। कंट्रोल रूम को बताएं या हेल्पलाइन को सूचित करें या फिर निकटतम पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दें। बकौल राजीव स्वरूप सरकारी टीम मौके पर पहुंचकर उनके खाने का पूरा इंतजाम करेगी। विशेष कैम्पों में फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए
राजीव स्वरूप ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। पूरे देश में जो लॉकडाउन किया गया है, उसका एक ही उद्देश्य है और वो है कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकना। सभी को भारत और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना आवश्यक है।
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