जयपुर। प्रदेश में मंडरा रहे कोरोना वायरस के खतरे के बीच गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों का 5 फीसदी डीए बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक डीए जीपीएफ में जमा होग। मार्च से डीए का नगद भुगतान किया जाएगा।
राजकोष पर 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा
सरकार के इस फैसले से राजकोष पर करीब 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार के इस कदम से करीब साढ़े आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 12 बढ़कर 17 फ़ीसदी हो गया है। राज्य के वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर्मचारियों की डीए बढ़ाने की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
माली हालत के कमजोर होने के चलते नहीं बढ़ाया था डीए
केंद्र सरकार ने करीब 9 महीने पहले ही केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी माली हालत को देखते हुए डीए बढ़ाने के आदेश जारी नहीं किये थे। अब सरकार के इस आदेश से कर्मचारियों को 8 महीने का एरियर मिलेगा. 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को डीए का नगद भुगतान होगा. जबकि 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों का डीए जीपीएफ में जमा होगा।
कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में राज्य कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार से लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था। कर्मचारी वर्ग ने गहलोत के इस निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकार ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की है।
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