दरअसल ई-रिक्शा डीलर्स को ड्राइवर को 10 दिन का प्रशिक्षण देना होता है लेकिन डीलर्स की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा था। विभाग ने कई बार डीलर्स को इसके लिए चेतावनी भी दी थी लेकिन उनकी ओर प्रशिक्षण देना नहीं शुरु किया गया।
जिसके बाद आरटीओ-डीटीओ ऑफिस ने ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही ई-रिक्शा डीलर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट को भी निलंबित कर दिया। जिससे अब सोमवार से सड़कों पर नए ई-रिक्शे नहीं दिखेंगे। इसके साथ ही डीलरों को प्रशिक्षण देने का एक शपथ पत्र भी देना होगा।
बिना लाइसेंस वाली सुरक्षा एजेंसियों पर भी सख्ती
ई-रिक्शा के साथ अब बिना लाइसेंस वाली सुरक्षा एजेंसियों पर भी प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अगर अब बिना लाइसेंस के कोई सुरक्षा एजेंसी मिली तो उसके मालिक को एक साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।
आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक 2 या 2 से ज्यादा गार्ड रखने वाली सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, लेकिन प्रदेश में इन दिनों तमाम ऐसी एजेंसियां है जो बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवा रही हैं।
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