जयपुर . केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. की यूनिट होटल जयपुर अशोक, तथा ललिता महल पैलेस होटल मैसूर को क्रमश राजस्थांन सरकार एवं कर्नाटक सरकार को हस्तांतरित करने और आईटीडीसी के शेयरों के मैसर्स डॉनई पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन में विनिवेश को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. की यूनिट होटल जयपुर अशोक, जयपुर तथा ललिता महल पैलेस होटल मैसूर को क्रमश राजस्थाान सरकार एवं कर्नाटक सरकार को हस्तां तरित करने और आई टी डी सी के शेयरों के मैसर्स डॉनई पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन में विनिवेश को मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आई टी डी सी होटलों की संपत्तियों को उन राज्यों को जहां ये मौजूद हैं, पट्टे/उपपट्टे पर दे दिया जाए और जहां राज्यआ पट्टे/उपपट्टे पर इन्हें लेने के लिए सहमत न हो, वहां इन संपत्तियों को सरकारी मूल्यांकित कीमत पर राज्यों को वापस लौटा दिया जाए। यह नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं कि व्यवसायिक आधार पर होटलों का प्रबन्ध सरकार अथवा उसके निकायों का काम नहीं है।
सरकार की विनिवेश की नीति के अनुपालना में पर्यटन मंत्रालय ने अब तक होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल, होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी, होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर की संपत्तियों की यूनिटों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांरतरित कर दिया है। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा होटल जनपथ, नई दिल्ली को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तां तरित किए जाने की सैद्धांतिक रूप से भी मंजूरी दी जा चुकी है।
सरकार की उपरोक्त विनिवेश नीति के क्रम में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. की यूनिट होटल जयपुर अशोक, जयपुर तथा ललिता महल पैलेस होटल मैसूर को क्रमश राजस्थान सरकार एवं कर्नाटक सरकार को हस्तािंतरित करने का निर्णय लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आईटीडीसी के डॉनई पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन, ईटानगर के 51 प्रतिशत इक्विक्टि शेयरों को अरूणाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में विनिवेश को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. की यूनिट होटल जयपुर अशोक, जयपुर तथा ललिता महल पैलेस होटल मैसूर को क्रमश राजस्थाान सरकार एवं कर्नाटक सरकार को हस्तां तरित करने और आई टी डी सी के शेयरों के मैसर्स डॉनई पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन में विनिवेश को मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आई टी डी सी होटलों की संपत्तियों को उन राज्यों को जहां ये मौजूद हैं, पट्टे/उपपट्टे पर दे दिया जाए और जहां राज्यआ पट्टे/उपपट्टे पर इन्हें लेने के लिए सहमत न हो, वहां इन संपत्तियों को सरकारी मूल्यांकित कीमत पर राज्यों को वापस लौटा दिया जाए। यह नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं कि व्यवसायिक आधार पर होटलों का प्रबन्ध सरकार अथवा उसके निकायों का काम नहीं है।
सरकार की विनिवेश की नीति के अनुपालना में पर्यटन मंत्रालय ने अब तक होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल, होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी, होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर की संपत्तियों की यूनिटों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांरतरित कर दिया है। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा होटल जनपथ, नई दिल्ली को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तां तरित किए जाने की सैद्धांतिक रूप से भी मंजूरी दी जा चुकी है।
सरकार की उपरोक्त विनिवेश नीति के क्रम में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. की यूनिट होटल जयपुर अशोक, जयपुर तथा ललिता महल पैलेस होटल मैसूर को क्रमश राजस्थान सरकार एवं कर्नाटक सरकार को हस्तािंतरित करने का निर्णय लिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आईटीडीसी के डॉनई पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन, ईटानगर के 51 प्रतिशत इक्विक्टि शेयरों को अरूणाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में विनिवेश को मंजूरी दे दी है।
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