राजस्थान में गरीबों और किसानों को संबल देने के लिये चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में किस तरह बंदर बांट चल रही है, इसकी परतें अब धीरे-धीरे खुल रही हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कर्मचारियों और अन्य अमीरों की सेंधमारी के साथ ही अब गरीब किसानों को केन्द्र सरकार की ओर से देय किसान सम्मान निधि योजना में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। इस योजना में भी प्रदेश में करीब 2 लाख से ज्यादा साधन संपन्न और सरकारी कर्मचारी किसानों के हक पर डाका डालते हुये उनके हिस्से की करोड़ों रुपयों की राशि डकार गये और अन्नदाता देखता रह गया।
राज्य सरकार के अनुसार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गरीब किसानों के हिस्से की राशि डकारने वाले इन 2 लाख से भी ज्यादा लोगों में कई अमीर किसान, सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता शामिल हैं। इन 2 लाख से भी ज्यादा अपात्र लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में तीन किश्तों में दो-दो हजार रुपए ले लिए। पकड़ में आये इन अपात्र लोगों से पैसा वापस वसूला जा रहा है. यह मामला भी आधार कार्ड और पैन कार्ड के मिलान में सामने में आया है। जांच में कई अमीर किसानों, आयकरदाताओं और सरकारी कर्मचारियों के नाम पकड़ में आये हैं। इस योजना का भी आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी लाभ नहीं ले सकते हैं।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखी चिट्ठी
अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर अपात्र लोगों से किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लेकर केंद्र द्वारा दिए गए एक डेडिकेटेड खाते में जमा करवाने को कहा है।
जरूरतमंदों और किसानों के लिये संचालित इन योजनाओं की अपात्र लोगों द्वारा बेजा फायदा उठाने की कोशिश के बाद रिकवरी की प्रकिया फिलहाल केवल दो योजनाओं में ही शुरू हुई है। आगे चलकर यह मॉडल प्रत्येक सरकारी योजना में लागू हो सकता है। आधार और पैन कार्ड लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इससे न केवल अपात्र पकड़ में आ रहे हैं बल्कि उनसे गलत तरीके से लिए गए फायदे की बाजार दर से वसूली भी हो रही है।
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