जयपुर। कोरोना संकट काल के दौरान लागू लॉकडाउन में शासन सचिवालय में सरकारी निर्देशों की पालना में बरती जा रही लापरवाही पर कार्मिक विभाग सख्त हो गया है। सचिवालय में बिना निर्देश के ही अनावश्यक रूप से स्टाफ के आने पर कार्मिक विभाग ने सख्ती बरतते हुए नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब जो कार्मिक सचिवालय में बुलाएं जाएंगे उनकी सूचना संबंधित विभागों को वरिष्ठ शासन उप सचिव सुरक्षा को सूचीबद्ध कर भेजनी होगी।
आवश्यक सेवा वाले विभागों के साथ ही अन्य विभागों पर भी लागू होंगे नए निर्देश
नए निर्देशों में यह कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सचिवालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि जिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाया जा रहा है उनकी सूचना वरिष्ठ शासन उप सचिव सुरक्षा को ई-मेल या फिर फार्म में भरकर उपलब्ध करवाई जाए। किसी कर्मचारी को अगले दिन भी बुलाया जाना जरूरी है तो इसकी सूचना एक दिन पहले या उसी दिन तत्काल रूप से भेजी जाए। ताकि सचिवालय में अन्य कार्मिकों के अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। कार्मिक विभाग ने कहा है कि यह दिशा निर्देश सभी आवश्यक सेवा वाले विभागों के साथ ही अन्य विभागों पर भी लागू होंगे।
जरूरी सेवाओं के लिए दी थी अनुमति
गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में सचिवालय में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यालयों में सचिव, उप सचिव और विभागाध्यक्ष के साथ ही जरूरत के हिसाब से उनके निजी स्टाफ को ही आने की अनुमति दी गई थी। पिछले दिनों ही सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया था जब यहां कार्यरत एक अधिकारी के पुत्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। वे अधिकारी नियमित रूप से सचिवालय आ रहे थे। हालांकि बाद में अधिकारी के पुत्र की रिपोर्ट नगेटिव आई तब जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन इसके बाद से सचिवालय में सतर्कता और बढ़ा दी गई है।
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