पटना हाईकोर्ट ने शराब पीने या बेचने के अपराध में गिरफ्तार लोगों को पीएम केयर्स फंड में रुपये जमा कराने पर ही जमानत देने का आदेश दिया है।
जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने शनिवार को शराबबंदी से संबंधित कई जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया कि किसी आरोपी की जमानत याचिका तभी स्वीकार की जाए जब वो पीएम केयर्स फंड में जमा की गई राशि की रशीद दिखाए।
हालांकि, किसी आरोपी ने जमानत की ऐसी शर्त रखे जाने पर अपना विरोध नहीं जताया है।
अदालत ने अभियुक्तों के पास से बरामद शराब के बराबर की राशि पीएम केयर्स फंड में जमा कराने के बाद जमानत दी है।
अदालत द्वारा लगाए गए शर्त को मानने के बाद कई अभियुक्त जमानत पर रिहा किए गए हैं।
अनुमान है कि इस तरह से पीएम केयर्स फंड में कम से कम तीन लाख रुपये इकट्ठा हो सकते हैं।
बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के समय शराबबंदी के मामलों में पटना हाइकोर्ट ने यह फैसला दिया है।
मालूम हो कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े के एक मामले में एक बिल्डर को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो कोरोना पीड़ितों की सेवा करेंगे।
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