बुधवार, 13 मई 2020

राजस्थान में होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे रेस्टोरेंट्स, भोजनालय और मिठाई की दुकानें

जयपुर। लॉकडाउन  के बीच राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश में अब रेस्टोरेंट्स, भोजनालय और मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी  तथा केवल टेक अवे  के लिए खोली जा सकेंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ढाबे, हार्डवेयर, प्लंबिंग, कारपेंटर, पेंट, निर्माण सामग्री की दुकानें, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत संबंधी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकानें और सेवाएं, वाहन शो-रूम खोले जा सकेंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे सुरक्षा उपायों का रखना ध्यान रखना होगा।

प्रवासियों को अनिवार्य रूप से रहना होगा क्वॉरेंटाइन में

राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में आने वाले प्रवासियों के क्वॉरेंटाइन को लेकर आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे प्रवासी जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में प्रवेश किया है या आगामी दिनों में आने वाले हैं उन सभी की स्क्रीनिंग होगी और पंजीकरण किया जाएगा। स्क्रीनिंग में जिन प्रवासियों में कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे तो उनको क्वॉरेंटाइन अवधि या स्वस्थ होने तक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। अन्य प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। जिनको होम क्वॉरेंटाइन करना संभव नहीं है उनको जिला प्रशासन की ओर से स्थापित उनके निवास स्थान के नजदीकी क्वॉरेंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। इन सब की समय समय पर चिकित्सा दल के द्वारा जांच की जाएगी।

आईएएस वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित


मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर संस्थागत क्वॉरेंटीन और होम आइसोलेशन की व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार ने आईएएस वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इनमें आईएएस अभय कुमार रजिस्ट्रेशन, होम क्वॉरेंटीन और क्वॉरेंटाइन की डिजीटल मॉनिटरिंग करेंगे, आईएएस अखिल अरोड़ा रजिस्ट्रेशन चैकिंग और क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने वालों की शिफ्टिंग के कार्य को देखेंगे। राजेश्वर सिंह ग्रामीण क्षेत्रों में क्वॉरेंटाइन और होम आइसोलेशन को देखेंगे। आईएएस भास्कर सावंत फंडिंग व्यवस्था और पीके गोयल तथा के के पाठक बिना लक्षणों वाले मरीजों की ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यवस्था करेंगे।  

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