जयपुर। लोकसेबक की कमी से जूझ रहे राजस्थान को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अपने यहां से एक दर्जन से अधिक आईएएस अफसर सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने के निर्देश दिये हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। सीएम गहलोत की मंजूरी का इंतजार है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र में अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार से आईएएस अफसर मांगे हैं। कार्मिक मंत्रालय का आदेश राज्य के कार्मिक विभाग को मिल गया है। पत्र के साथ सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व (सीडीआर) की कॉपी भी भेजी गई है। इसमें राज्यों के आईएएस अधिकारियों के कोटे के मुकाबले मौजूदा संख्या का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। केन्द्र का कहना है कि विभिन्न स्तरों पर आईएएस की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई योजनाएं लंबित हो रही है।
राज्य में लोकसेबक की स्थिति
कुल IAS कैडर 315
फिलहाल 257 IAS तैनात
इनमें से 17 IAS पहले से ही सेंट्रल डेपुटेशन पर तैनात
सेंट्रल डेपुटेशन पर तैनात IAS
राकेश श्रीवास्तव, शुभ्रा सिंह, सीमा बहुगुणा, प्रीतम सिंह, बीएन शर्मा , उषा शर्मा , किरण सोनी गुप्ता, मधुकर गुप्ता, यदुवेंद्र माथुर, नीलकमल दरबारी, वी श्रीनिवास, सुभाष चंद्र गर्ग, सुधांश पंत, राजीव सिंह ठाकुर, दिनेश कुमार, रोहित कुमार, टीना सोनी
माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र की मांग अस्वीकार कर सकते हैं. क्योंकि राज्य में लोकसेबक की भारी कमी है। अशोक गहलोत सरकारी दस्तावेज बने जन घोषणा पत्र के 418 बिंदुओं को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं और यह कार्य सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही करवाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के इच्छुक आईएएस अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की अनुमति नहीं दी है. वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में अहम पद पर तैनात रहे वरिष्ठ IAS के. के. पाठक को सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की अनुमति नहीं दी है। इसी प्रकार वरिष्ठ IAS रजत कुमार मिश्रा को भी सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने से इनकार कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त टी रविकांत को भी मुख्यमंत्री ने सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की अनुमति नहीं दी है। इसी प्रकार IFS अरिंदम तोमर को भी सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की अनुमति नहीं मिली। क्या होता है यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।
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