जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद मीणा ने बताया कि प्रदेश में स्टेट पोर्टेबिलिटी को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र परिवार राज्य की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सके। यह सुविधा उन पात्र सदस्यों को मिलेगी जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा। उन्होंने बताया कि रिक्त स्थानों पर राशन डीलर्स की भर्ती की जाएगी ताकि खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
मीणा मंगलवार को शासन सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को केरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चत कराने के लिए जिला रसद अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा ताकि सर्वे में पाए जाने वाले उपयुक्त क्षेत्रों के ऎसे परिवारों को केरोसिन का लाभ मिल सके जिनके पास न तो गैस कनेक्शन है और न ही विद्युत कनेक्शन है। उन्होंने बताया कि राजकीय छात्रावासों में गेहूं की आपूर्ति एवं उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण के लिए लिखा जाएगा ।
खाद्य मंत्री ने बताया कि 1 अप्रेल 2019 से शुरू हो रही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 17 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं पीडीएस के लिए राज्य के किसानों से खरीदा जाएगा। यह प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक किसानों से गेहूं खरीदकर उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि किसानों से ऑनलाइन गेहूं खरीद के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।
मीणा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत जुडे़ परिवारों को सही समय में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए उचित मूल्य की दूकानों पर खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक माह की 16 तारीख से पूर्व उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न पहुंच जाए।
खाद्य राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई नेे निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण करें। राज्य के डीलर्स की समस्याओं का भी प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता के साथ कार्य करना एवं पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है।
खाद्य विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के वृद्ध एवं दिव्यांगजन को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पड़ोसी या अभिभावक के माध्यम से राशन उपलब्ध करवाना सुनिश्चत किया जाएगा। इसके लिए ऎसे पात्र लोगों का भी सर्वे करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटरनेट के अनुपलब्धता वाली उचित मूल्य की 103 दुकानों का जिला रसद अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से मासिक निरीक्षण करवाया जाएगा। जिससे लोगों को मिलने वाले राशन को सुनिश्चत किया जा सकेगा।
सिन्हा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों का सोशल ऑडिट करवाया जाएगा जिसके लिए उचित मूल्य की दुकान स्तरीय समितियों को सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण की यह प्रक्रिया इसी वर्ष 26 जनवरी को की जाएगी तथा अगला अंकेक्षण 15 अगस्त को किया जाएगा। इस प्रकार वर्ष में दो बार सोशल ऑडिट करवाई जाएगी। बैठक में शासन सचिव खाद्य सिन्हा ने विभाग की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से खाद्य मंत्री एवं खाद्य राज्य मंत्री को अवगत कराया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय संरचना से भी अवगत कराया। बैठक में विभाग के सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
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