घोषणापत्र में बड़े वादे 250 करोड़ के किसान का ग्रामीण स्टार्ट अप फंड । प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा योग भवन । किसानों के लिए ऋण राहत आयोग । 6100 करोड़ से जवाई बांध में पानी । शिक्षित बेरोजगारों को 5000 बेरोजगारी भत्ता । हर साल 30,000 सरकारी नौकरी।50 लाख नौकरी। अरब सागर से पानी लाएंगे। भगवान परशुराम बोर्ड बनाया जाएगा। घुमंतू जाति बोर्ड।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। बीजेपी ने घोषणापत्र में महिलाओं, छात्रों और किसानों का खास ख्याल रखा है। घोषणापत्र में कहा गया है कि बेरोजगारों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर जिले में योग भवन बनाए जाएंगे। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है।
वसुंधरा राजे ने पिछले पांच साल के कामकाजों को गिनाते हुए कहा कि हमने 95 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। हमने छात्राओं को स्कूटी दी। भामाशाह योजना के तहत पांच करोड़ लोगों को फायदा मिला।
राजस्थान गौरव संकल्प पत्र की मुख्य बातें ।
1 किसानों की आय दोगुनी करने हेतु फसलों के लागत का डेढ़ गुना भाव मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य में एम.एस.पी खरीद की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ किया जायेगा।
2 किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रूपये का ग्रामीण स्टार्ट-अप फण्ड स्थापित किया जायेगा।3. सहकारी कृषि ऋण के विस्तार हेतु नये सदस्यों को ऋण देने के लिए अभियान चलाया जाकर 1 लाख करोड़ रूपये के सहकारी ऋण 5 वर्ष में प्रदान किए जाएंगे।
4 ऋण राहत आयोग की बेंच प्रत्येक संभाग में स्थापित कर क्रियाशील की जायेगी।
5. सिंचाई व पेयजल के लिए 13 जिलों को जोड़ने वाली 37 हजार करोड़ रूपये लागत की ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना से वंचित गांवों को यमुना नदी से जोडने हेतु केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत डीपीआर का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जायेगा। इससे राज्य के 26 बांधों में जल आपूर्ति की जावेगी जिससे इन बांधों के लगभग 80000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा में सुधार किये जाने के साथ-साथ 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा सृजित होगी।
6. 6060 करोड़ रूपये की लागत की परियोजना के द्वारा जंवाई बांध में पानी की कमी की पूर्ति हेतु साबरमती बेसिन की वाकल, साबरमती, सेई व पामेरी नदियों के अधिशेष पानी (181 MCM) को अपवर्तन कर जंवाई बांध में डाला जायेगा ।
7. प्रत्येक जिले में योग भवन का निर्माण किया जायेगा।
8. सेना भर्ती शिविरों की नियत तिथि से 3 माह पूर्व युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये प्रत्येक उप-खण्ड पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।
9. शिक्षित युवाओं को रोजगारोन्मुख करने व रोजगार मिलने तक संयोजित करने की सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुऐ 21 वर्ष से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत अधिकतम 5 हजार रूपये प्रतिमाह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
10. सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ आगामी 5 वर्ष में स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जाएंगे।
11. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारण्टी ;नरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारण्टी कानून बनाया जाएगा।12. अरब सागर के पानी को गुजरात होते हुए सांचौर व जालौर तक लाकर कृत्रिम इनलैण्ड पोर्ट बनाए जाने की योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा।
13. सभी जिलों का आपस में जोड़ने के लिये 4 लेन का ‘‘राजस्थान माला” हाईवे चरणबद्ध रूप से बनाया जाएगा। 250 से अधिक आबादी के 100 प्रतिशत गांवों/बस्तियों को सड़क सम्पर्क से जोड़ा जायेगा।
14. वर्तमान में प्रदेश की दो-तिहाई आबादी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रही है। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए Universal Health Insurance दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे।
15. सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा।
16. विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय एवं सहायता को शामिल करते हुए Universal Basic Income की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कारगर कदम उठाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।
17. प्रदेश सरकार की योजनाओं, नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में हैप्पीनेस इन्डेक्स (Happiness Index) को एक पैरामीटर के रूप में लिया जायेगा।
प्रदेश में निम्न बोर्ड का गठन किया जायेगा
1. योग बोर्ड
2. भगवान परशुराम बोर्ड
3.राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड
4 सिलाई कला बोर्ड
5. असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए भी पृथक श्रम कल्याण बोर्ड राज्य गौचर विकास बोर्ड
6. मोक्ष मुक्तिधाम बोर्ड
7. स्वर्ण कला बोर्ड
8. रजत कला बोर्ड
9. काष्ठ कला बोर्ड10 .आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास आयोग
10 .घुमन्तु, अर्धघुमन्तु एवं विमुक्त जनजाति बोर्ड
11. शोध नियामक आयोग
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