वसुंधरा सरकार फेल

जयपुर। खुद को आमजन की सरकार होने का दावा करने वाली राजस्थान सरकार मध्यम वर्ग को परिभाषित करने में फेल साबित हो गई है। जून 2017 में प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार ने मध्यम वर्ग को परिभाषित करने का जो काम आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपा था, वो अब इस जिम्मेदारी से पीछे हट गया है।

आर्थिक पिछड़ा आयोग ने इस काम को पूरा करने में आ रही समस्याओं का हवाला देते हुए सरकार को पत्र भेजकर इस काम को करने में असमर्थता जाहिर कर दी है। यानी आम मध्यमवर्गी कौन है, इसे सरकार परिभाषित नहीं कर पाएगी। ऐसा होने पर मध्यमवर्गीय परिवार के कल्याण के लिए योजना बनाने का काम भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

मदद नहीं मिलने पर डाल दिए हथियार
मध्यमवर्गी परिवारों को परिभाषित करने का काम भले ही आसान लगे लेकिन आयोग ने सालभर इस पर मेहनत की। बकायदा इसके लिए सांसद और विधायक से लेकर पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों को भी पत्र भेजकर उनसे सुझाव मांगे थे। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि से जवाब नहीं मिला।