नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
पीएम मोदी ने कहा, 'नीति आयोग एक ऐसा मंच है जहां से देश में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होती है।' सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश के कुछ हिस्से पिछले दिनों बाढ़ से प्रभावित थे, सबसे पहले उस राज्य को मदद की जाएगी। केंद्र की तरफ से ऐसे राज्यों को हरसंभव मदद दी जाएगी।
नीति आयोग की बैठक में उठा केजरीवाल का मुद्दा
नीति आयोग की बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन शामिल हुए। इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के सामने दिल्ली के LG की बात रखी।
इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शिरकत की। उन्होंने नीति आयोग की बैठक में तीन प्रमुख एजेंडो के अलावा मुख्य रूप से प्रदेश को ग्रीन बोनस देने की मांग रखी।
दरअसल, उत्तराखंड की मुख्य चिंता 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से हुए नुकसान को लेकर है। इन सिफारिशों से पेश आए बदलाव से राज्य की सालाना केंद्रीय मदद में करीब 2000 करोड़ की कमी आई है। पृथक पर्वतीय प्रकोष्ठ की स्थापना की मांग भी रखने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
वहीं राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने भी अपनी मांग रखी। उन्होंने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए सतही जल आपूर्ति परियोजनाओ के बारे में पीएम को अवगत कराया। उन्होंने केंद्र के मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन कर उसमें केंद्र व राज्य का हिस्सा 50 - 50 प्रतिशत करने का अनुरोध भी किया है।
अभी-अभी खबर मिली है कि राष्ट्रपति भवन में यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में लगभग सभी राज्यों के सीएम भाग ले रहे हैं। वहीं ओडिशा के सीएम ने बैठक में शामिल ना होने का फैसला किया है।
इससे पहले मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की कल होने वाली चतुर्थ बैठक का इंतजार है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने पर बैठक में चर्चा की जाएगी।’एक आधिकारिक वक्तव्य में कल बताया गया था कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर हुई प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनकी मानें तो ‘ न्यू इंडिया 2022’ के लिए विकास के एजेंडा को भी बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नीति आयोग के शीर्ष निकाय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं।
गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा आयुष्मान भारत , राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और मिशन इंद्रधनुष , जिलों के विकास के अतिरिक्त महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
वहीं इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हड़ताल का मुद्दा उठ सकता है। इससे पहले चार राज्यों के सीएम ने इस हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने पीएम से इस मामले में दखल देने को कहा है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें