जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधान सभा में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी लाइट, सीवरेज या अग्निशमन वाहन की जरूरत होगी विभाग द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी। उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार गांवों और शहरों दोनों के विकास के लिए समान रूप से संवेदनशील है तथा बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं को आम आदमी तक पहुंंचाने के लिए कटिबद्ध है।
पायलट ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि पिछली सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए 15 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को अनुदान देने की घोषणा की गई थी। इसमें ड्राइवर तथा अन्य रखरखाव की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के स्तर पर की जानी थी। ग्राम पंचायतों के स्तर पर इसकी व्यवस्था नहीं कर पाने की वजह से पिछली सरकार द्वारा ही यह आदेश वापस ले लिए गए थे। वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती है। इसी वजह से अग्निशमन वाहन की आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था विभाग द्वारा ही की जाएगी।
इससे पहले उप मुख्यमंत्री पायलट ने विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के बिन्दु संख्या 213.0.0 में 15 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, जिसे क्रियान्वित नहीं करने का निर्णय 8 जून, 2017 को तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा ही लिया गया।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में (जनसंख्या के आधार पर) सीवरेज लाइन तथा गलियों में रोशनी व्यवस्था हेतु (सोलर लाइट) के लिये विशेष दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। उन्होंने बताया कि एल.ई.डी. लाइट एवं सोलर लाइट लगाने हेतु समस्त पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य दिशा-निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं । उन्होंने दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट सदन के मेज पर रखी।
पायलट ने बताया कि सीवरेज लाइन से संबंधित कार्य राज्य वित्त आयोग (SFC) एवं चौदहवें वित्त आयोग (FFC) में अनुमत है । इस संबंध में ग्राम पंचायतों का कोई विशेष चयन नहीं किया जाता है तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।
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