जयपुर। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत लंबित प्रकरणों को वित्तीय प्रबंधन होते ही तुरन्त अनुदान राशि स्वीकृत कर दी जायेगी।
श्रीमती भूपेश प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 309 संस्थाओं द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें से 214 संस्थाओं को अनुदान हेतु मान्य माना गया। अब तक 50 संस्थाओं को अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है तथा शेष 159 आवेदनों को अनुदान राशि दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2018 के तहत जोड़ों को 15 दिवस में पंजीयन कराना आवश्यक कर प्रक्रिया को जटिल बनाया गया, जिसके कारण संस्थाएं और जोड़े पंजीयन नहीं करवा पाएं। अब हम पुनः योजना सरलीकरण कर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर 15 दिवस की बाध्यता को खत्म कर 60 दिवस करने जा रहे है।
श्रीमती ममता भूपेश ने बताया कि गत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में 5 करोड़ 84 लाख रुपये बकाया छोड़े गये थे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा वर्तमान में योजना के तहत साढे़ 6 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा यदि बकाया राशि नहीं छोड़ी जाती तो अब तक शेष रहे 159 आवेदनों को भी अनुदान राशि स्वीकृत की जा चुकी होती।
इससे पहले विधायक श्रीमती अनिता भदेल के मूूल प्रश्न के जवाब में श्रीमती भूपेश ने बताया कि विवाह समारोह में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2018 के अन्तर्गत सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान योजना संचालित है। जिसके अन्तर्गत संस्था को प्रति जोड़ा अनुदान राशि 18,000 रुपये है। जिसमें से 15000 रुपये वधू को व 3000 संस्था को अनुदान देय है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षो में सामूहिक विवाह अनुदान योजना को बढ़ावा देते हुए दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की जायेगी।
श्रीमती भूपेश ने सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले एक वर्ष 2019 में 309 संस्थाओं द्वारा जिन तिथियों पर अनुदान हेतु आवेदनों की सूचना, 214 संस्थाओं के स्वीकृत आवेदनों में से 159 आवेदन लम्बित है, उनके लम्बित होने के कारणों की जिलेवार सूची तथा 50 संस्थाओं को अनुदान की राशि प्राप्त हुयी है। इनका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा।
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