जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के देवस्थान के मंदिरों और दुकानों से प्राप्त आय का मामला गूंजा। विधायक अशोक लाहोटी के सवाल पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि विभाग की कई संपत्तियों पर अनाधिकृत रूप सी कब्जे हैं। जिन्हें छुड़ाने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से नई पॉलिसी कैबिनेट में मंजूर हो चुकी है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
अशोक लाहोटी ने कहा कि जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष का भी कब्जा है, क्या उन्हें बेदखल किया जाएगा। मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी ने अवैध रूप से 28 जून 2011 से देवस्थान विभाग की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। बेदखल करने के लिए सम्पदाधिकारी न्यायालय में मामला दायर किया गया है। साथ ही किराया जमा कराने के लिए जयपुर शहर अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी को खत लिखा गया है।
प्रश्न के जवाब में यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में आठ करोड चौवन लाख पच्चीस हजार दो सौ इक्कीस रूपये और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31 जनवरी 2020 तक नौ करोड चौसठ लाख दो हजार तीन सौ उन्नीस रूपये किरायेदारों पर बकाया है। मंत्री विश्वेंद्र सिहं ने कहा कि इस बकाया राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं तथा शीघ्र वसूली के लिए समय- समय पर संबधित को निदेर्शित किया जाता रहा है । उन्होंने कहा कि विभाग ने प्रदेश के देवस्थान मंदिरों के अधीन दुकानों, आवासीय व व्यावसायिक परिसर किराये पर दिये हुये हैं।
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