जयपुर। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में यह घोषणा की है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी भी निजी अस्पताल में ले जाने पर अस्पताल द्वारा उसका उपचार करना अनिवार्य है, अगर अस्पताल मना करता है तो राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करेगा।
खाचरियावास प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सही बात है कि प्रतिवर्ष 10 हजार 500 मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण होती है। इन दुर्घटनाओं में 30 प्रतिशत की कमी लाने के लिए राज्य सरकार तमिलनाडु मॉडल पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। यह समिति वर्ष में दो बार बैठक कर सड़क सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेगी, समिति में विभिन्न विभागों के मंत्री ,मुख्य सचिव, डीजीपी, अतिरिक्त डीजीपी (यातायात) एवं संबधित विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष भी बनाया गया है जिसमें 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि समर्पित सुरक्षा कोष से राज्य के 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राइमरी ट्रोमा के रुप में विकसित किया जाएगा जिसमें 10 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि यह भी प्रावधान है कि प्रर्वतन द्वारा 25 प्रतिशत राशि सड़क सुरक्षा के लिए दी जाती है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगाें को जागरूक करने के लिए प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क भी बनाया जाएगा जिसमें 16 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिलों को 25 लाख, 15 लाख तथा 10 लाख रुपये का मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
खाचरियावास ने बताया कि एक अप्रैल से राज्य में ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक दुपहिया वाहन की खरीद पर उपभोक्ता को एक हैलमेट फ्री दिया जाए। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए राज्य में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं तथा राज्य में 50 हजार पंचायतों पर सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाए गए हैं।
इससे पहले विधायक बलवान पूनियां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाचरियावास ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्तर पर किये गये प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लोक परिवहन सेवा को बंद कर ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ करने की घोषणा नहीं की गई थी।
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