एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के नाॅर्थ ब्लॉक में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले का विरोध किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसे वापस लेने की मांगी की है। गिल्ड ने कहा मंत्रालय के साथ इसका कोई विवाद नहीं है कि पत्रकारों को संयम और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए लेकिन इस तरह का आदेश इसका उत्तर नहीं है।
उन्होंने कहा पत्रकार आगंतुकों के कमरों में आराम और आतिथ्य का आनंद लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में नहीं जाते हैं वे समाचार लेने के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने जाते हैं। गिल्ड ने इसे प्रेस की आजादी के लिए खतरा बताया है और कहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की आजादी को लेकर भारत की छवि और खराब होगी। फिलहाल केवल उन्हीं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिन्होंने पहले से मिलने का समय ले रखा है।गिल्ड ने वित्त मंत्री से अपने इस आदेश पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने का आग्रह किया।इससे पहले मंगलवार को सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा था कि पत्रकारों को अब मंत्रालय में अधिकारियों से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता होगी।
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