जयपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोडा ने शुक्रवार को यहां निर्वाचन संबंधी अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2019 के क्रम में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के संबंध में चर्चा की। बैठक में उप निर्वाचन आयुक्त संदीप सक्सैना तथा सचिव भारत निर्वाचन आयोग राहुल शर्मा भी उपस्थित थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य की मतदाता सूचियों के आंकडो का विश्लेषण करते हुये निर्देश प्रदान किये कि जिन जिलों में महिलाओं का पंजीकरण कम है वहॉ पर कार्ययोजना तैयार कर महिलाओं का पंजीकरण निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जाये। इसी प्रकार से 18-19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण निर्धारित मापदंड के अनुसार करने के लिए निर्देश दिये गये। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी सुझाव दिया कि कच्ची बस्तियों से कितने मतदाता मतदाता सूची में दर्ज है उनका भी सर्वे कराया जाना चाहिये तथा डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिये। इस संबंध में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर को एक माह के अन्दर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
सुनील अरोडा ने राज्य में मतदाता सूचियों को किस प्रकार शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाया जा सकता है तथा निर्वाचन से जुड़े हुये सभी अधिकारियों के समय एवं श्रम का अधिकतम सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, के संबंध में सभी अधिकारियों से सुझाव मांगे तथा उन पर विस्तार से चर्चा की। अरोड़ा का यह भी कहना था कि निर्वाचन विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की एकीकृत सूची होनी चाहिये। इस संबंध में भी राज्य निर्वाचन आयोग के साथ विचार कर प्रस्ताव तैयार किये जाये।
अधिकारियों द्वारा इस संबंध में दिये गये सुझावों के आधार पर राज्य के लिये एक कार्य-योजना एक माह में तैयार करने के निर्देश मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा दिये गये तथा उनके द्वारा एक माह पश्चात पुनः बैठक आयोजित करने तथा कार्य-योजना को अंतिम रूप देने के लिये निर्देश दिये। इस संबंध में उनका यह कहना था कि राजस्थान राज्य को एक पायलेट स्टेट के रूप में बनाया जावें, ताकि वह देश के अन्य राज्यों के लिये आदर्श बन सके।
निर्वाचन विभाग की ओर से डॉ. रेखा गुप्ता एवं डॉ. जोगाराम सहित अन्य अधिकारी तथा जगरूप सिंह, जिला कलक्टर, जयपुर अपने अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।
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