अधिकारियों को समय सीमा में योजनाएं पूर्ण करने के दिए निर्देश
जयपुर । उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि गांवों के विकास से जुड़ी सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत नए कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि इस वित्तीय वर्ष में समय रहते स्वीकृतियां जारी कर विकास के कार्य करवाये जा सकें।
पायलट शुक्रवार को शासन सचिवालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी ।
प्रदेश में गहराते जल संकट की ओर अधिकारियों का विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए पायलट ने कहा कि जल की बचत, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वर्षा जल संरक्षण के कार्याें की योजना तैयार करें, मनरेगा योजना के तहत भी वाटर हार्वेस्टिगं के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य करवा कर जल संरक्षण की संभावनायें तलाशें ।
उन्होंने प्रदेश में चल रहे मनरेगा कार्य स्थलों पर छाया, पानी, मेडिकल किट एवं महिला मजदूरों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए एक अतिरिक्त महिला मजदूर को लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा कार्यों को बढ़ाने, समय पर मजदूरी भुगतान एवं कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी मिल सके इसके लिए उनके प्रशिक्षण पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया ।
उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि डांग, मगरा एवं मेवात योजनान्तर्गत क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाए ताकि उनकी सड़क, पानी, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने गत वर्ष में आवंटित राशि व्यय नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे अपने-अपने जिलों के नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में ग्रामीण विकास के विशिष्ट शासन सचिव श्री कैलाश चन्द मीना ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं पंचायती राज विभाग के तहत चौदहवें वित्त आयोग,राज्य वित्त आयोग, किसान सेवा केन्द्रों, जनता जल योजना, विलेज नॉलेज सेन्टर आदि योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण दिया ।
इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव सुनील शर्मा, गौरव चर्तुवेदी, अतिरिक्त निदेशक वी.पी. सिंह, जल ग्रहण विकास के आयुक्त आर.के. शर्मा, राजीविका के परियोजना निदेशक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ तथा स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
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