जयपुर। शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिवार में वरिष्ठतम महिला मुखिया के नाम राशनकार्ड जारी करने की आवश्यकता, राशनकार्ड को बायोमैट्रिक फ्रेण्डली बनाने, विभिन्न तरह की सूचनाओं का निरन्तर अपडेशन करने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन को राशनकार्डों से जोड़ने एवं भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी जैसी सुविधाओं का समावेश किये जाने की आवश्यकता को मध्येनजर राज्य सरकार द्वारा नये राशनकार्ड जारी करने हेतु एक कार्ययोजना बनाई जा रही है।
सिन्हा ने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही। वर्ष 2012-13 से पूर्व जारी मैन्युअल राशनकार्ड व 2012-13 के बाद जारी किये गये डिजीटाइज्ड राशनकार्डों की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राशनकार्ड का आवेदन फार्म इस प्रकार से डिजाइन किया जाये कि जिसमें राशनकार्डधारी परिवार की मुख्य सभी सूचनाओं का समावेश किया जा सके।
उन्होंने बताया कि नवीन राशनकार्ड में बैंक खाता संख्या, गैस कनेक्शन की स्थिति, श्रेणी, जन्मतिथि, अटैच उचित मूल्य दुकान, सामाजिक श्रेणी, दूरभाष संख्या एवं खाद्य सुरक्षा में चयन क्रमांक आदि का अंकन हो तथा जिसमें प्रार्थी स्वयं सुरक्षित ढंग से संशोधन भी करा सके।
शासन सचिव ने बताया कि राशनकार्ड के आवेदन-पत्रों को ई-मित्र व अन्य उपलब्ध एजेन्सियों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त करने, राशनकार्ड पर सुरक्षात्मक प्रतीक (लोगो) लगाने, एक रूपये प्रतिकिलो गेहूं की योजना का संचालन करने, सहरिया, कथौड़ी व खेरवा परिवारों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराने, राशनकार्ड पर होम डिलीवरी का प्रावधान, राशनकार्ड को हाईटेक प्रणाली से स्वतः ही प्रार्थी प्रिन्ट ले सकने जैसी सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास आम उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण सूचनाओं सहित सही, सस्ता व सहज तरीके से राशनकार्ड उपलब्ध कराने का प्रयास है ताकि आम उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके।
सिन्हा ने तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे अपने गैस कनेक्शन से संबंधित डाटा राशनकार्ड के साथ लिंक करवायें ताकि गैस युक्त राशनकार्डों पर केरोसीन के वितरण का दुर्पयोग न हो। राशनकार्ड का फार्म व अन्य सूचनायें तैयार करने हेतु जिला रसद अधिकारी उम्मेद सिंह की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया जायेगा जो आगे की कार्यवाही हेतु शीघ्र ही अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। ज्ञातव्य रहे पूर्व में वर्ष 2012-13 में राशनकार्ड अभियान चलाकर आम उपभोक्ताओं को डिजीटाइज्ड राशनकार्ड उपलब्ध कराये गये थे जो 01 अप्रेल,2015 से लागू किये गये थे।
बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त रश्मि गुप्ता, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी के उपमहाप्रबन्धक मनोज गोयल, इण्डियन ऑयल कम्पनी के महाप्रबन्धक एन.मण्डल, एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एस.सी.गुप्ता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के तकनीकी अधिकारी, फील्ड स्तर से कुछ जिला रसद अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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