50 हजार से ज्यादा होंगे तबादले
जयपुर। राजस्थान में दो दिन बाद बड़ी संख्या कर्मचारी और अधिकारियों को इधर-उधर किया जा सकता है। प्रदेश सरकार आगामी दो दिनों में तबादला सूची जारी करेगी। इस बात के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 22 फरवरी को खत्म होने जा रहा है।
मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े राज्य के 52,692 कर्मचारी और अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हट जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में तबादला नीति का पालन करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार को पत्र लिखकर दो दिन में तबादला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. पत्र में तबादला करने की अंतिम डेडलाइन 23 और 24 फरवरी दी है।
आयोग ने मुख्य सचिव से 25 फरवरी तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में आयोग ने 28 फरवरी तक तबादला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब माना जा रहा है कि 3 वर्ष से एक ही पद पर जमे आरएएस और आरपीएस अफसरों का बड़े स्तर पर तबादला होगा। आयोग ने साफ कर दिया है कि 3 वर्ष से एक ही पद पर जमे अफसरों को राज्य सरकार को हटाना ही होगा। वहीं मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से 33 एडीएम, 400 एसडीएम, 450 से अधिक तहसीलदार समेत कर्मचारी और अधिकारियों का तबादला भी किया जाएगा।
आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी अफसर एक ही पद पर 3 वर्ष से अधिक समय तक तैनात नही रह सकता। इससे शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। राज्य में 22 फरवरी को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 22 फरवरी के बाद सरकार फील्ड में तैनात अफसरों को बदल सकती है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान नी बड़ी संख्या में आर एस अफसर फील्ड में तैनात थे उन्हें एक ही पद पर रहते हुए 3 वर्ष से ज्यादा का समय भी हो गया है।
अब गहलोत सरकार इन अफसरों को बदल सकती है। मंत्रियों और विधायकों की डिजायर भी मुख्यमंत्री कार्यालय को मिल गई है। माना जा रहा है कि मंत्रियों और विधायकों की डिजायर के आधार पर ही आरएएस, आरपीएस अफसरों को फील्ड में पोस्टिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पद संभालने के बाद आईएएस और आईपीएस अफसरों को बदल दिया था, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले नहीं किए गए थे।
इसकी प्रमुख वजह रही थी कि 22 फरवरी तक राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में व्यस्त थे। ऐसा माना जा रहा है कि अब राज्य प्रशासनिक सेवा में बड़े स्तर पर बदलाव होगा। हाल ही में दो दिन के दौरे पर जयपुर आए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रदेश में चुनाव आयोग दुवारा तय की गई गाइड लाइन के अनुरूप ट्रांसफर करने के दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही गाइड लाइन के अनुरूप तबादला किया जाएगा इसकी अंडरटेकिंग मुख्य सचिव से लिखित में देने के आदेश भी दिए थे।
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