आर्थिक चुनौतियां जो दरपेश हैं

अब तैयारी नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्तारोहण की है। पिछले बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा निगाहें इस पर टिकी होंगी कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभालती है। फिक्की और सीआईआई ने इस क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों से उसे आगाह कर दिया है। इसके मुताबिक फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि पिछले साल की तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर) में विकास दर बीती पांच तिमाहियों में सबसे कम रही। इस दौरान जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.6 पर आ पहुंची। अब चिंता जताई जा रही है कि जब आगामी 31 मई को चौथी तिमाही के आंकड़े जारी किए जाएंगे, तो इसमें और गिरावट संभव है। अनुमान है कि इस दौरान वृद्धि दर घटकर 6.4 फीसदी के स्तर तक जा सकती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वृद्धि दर के अनुमान को पहले ही 7.2 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया है। दूसरी ओर देश का औद्योगिक उत्पादन भी लगातार घटता नजर आ रहा है। बीते मार्च में ये 0.1 फीसदी और सिकुड़ गया। यहां सबसे ज्यादा चिंताजनक विनिर्माण उद्योग में घटता उत्पादन है। इस दौरान इस क्षेत्र में 0.4 फीसदी की कमी दर्ज की गई, जो फरवरी महीने में 0.3 फीसदी रही थी। इसके अलावा खपत में भारी कमी और औद्योगिक क्षेत्र की कमाई में गिरावट के संकेत पहले ही जनवरी से मार्च की तिमाही के दौरान सामने आ चुके हैं। आईएमएफ भी बीते महीने वैश्विक विकास दर में कमी की बात कह चुका है।

आईएमएफ ने साल 2019 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान 3.3 फीसदी कर दिया है, जबकि बीते साल ये 3.6 फीसदी रही थी। इन सबका सीधा मतलब है कि अगर घरेलू अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना है तो बजट में राजस्व प्रोत्साहन की जरूरत होगी। फिक्की ने कहा है कि वृद्धि दर में कमी की वजह सिर्फ निवेश में कमी या कम निर्यात नहीं है। इसकी एक वजह घरेलू खपत में कमी भी है। फिक्की के मुताबिक सरकार आगामी बजट में इस बढ़ाने के प्रावधान करने होंगे। फिक्की के मुताबिक ये बहुत चिंताजनक मामला है, अगर जल्द ही इससे निजात के उपाय नहीं किए गए तो ये लंबा खिंच सकता है। औद्योगिक आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। हाल में दो पp[;,p[;हिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री में लगातार कमी नजर आई है। अब सवाल है कि क्या नए कार्यकाल में इन हालात में सुधार के लिए मोदी सरकार के पास कोई तरकीब है?