सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि देश में राजस्थान यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी करने में मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण, निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाने एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाने का कार्य शिविरों के माध्यम से नियमित जारी है।
डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 21 तरह के निःशक्तता की श्रेणियों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अब 21 तरह के दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद मिलने वाली सहायता एवं आवश्यक उपकरण उन्हें उपलब्ध कराये जायेंगे।
डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि 1 जून 2017 से अब तक प्रदेश में 8 हजार 479 पंजीकरण शिविर एवं 1 हजार 801 प्रमाणीकरण शिविर आयोजित किये गये वहीं 6 हजार 259 सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को प्रदान किये गये।
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