सैनी ने बुधवार को जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने खरीफ 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्व मंडल की ओर से उपलब्ध कराए गए फसल कटाई के आंकड़ों को प्रश्नगत करते हुए कृषि विभाग के आयुक्त को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आयुक्त ने कम्पनी के दावे से असहमति व्यक्त करते हुए कम्पनी को बीमा क्लेम किसानों को देने के निर्देश दिए। इसके पश्चात्् कम्पनी ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव (क्रेडिट) के पास अपील की। इस संबंध में गत 8 दिसम्बर को नई दिल्ली में कृषि विभाग व यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों की संयुक्त सचिव (क्रेडिट) कृषि मंत्रालय की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में हुई चर्चा के बाद केन्द्र सरकार ने 5 जनवरी को निर्णय जारी किया, जो राज्य के काश्तकारों के हित में हुआ है। इस निर्णय के मुताबिक यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कम्पनी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू व जालोर जिले की 10 तहसीलों नोहर, भादरा, रावतसर, पीलीबंगा, घड़साना, रायसिंह नगर, सुरतगढ़, सांचौर, चूरू व तारानगर के कंटेस्टेड अनुमानित बीमा क्लेम राशि 223 करोड़ 74 लाख रुपए का कृषकों को शीघ्र भुगतान करेगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्णय अनुसार यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को कन्टेस्टेड अनुमानित बीमा क्लेम राशि 223 करोड़ 74 लाख का चार दिन में कृषकों को हस्तान्तरित करने के निर्देश प्रदान कर दिए हैं।
सैनी ने बताया कि इससे पूर्व में इसी प्रकरण में गत दिसम्बर में चूरू, जालोर, सिरोही, श्रीगंगानगर व उदयपुर की 10 तहसीलों क्रमशः रतनगढ़, सुजानगढ़, आहोर, रेवदर, सिरोही, अनुपगढ़, गोगुन्दा, मावली, ऋषभदेव व सलूम्बर का 53 करोड़ 21 लाख का कृषकों को भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार छह जिलों की 20 तहसीलों के कन्टेस्टेड क्लेम प्रकरण में 276 करोड़ 95 लाख रुपए के बीमा क्लेम कृषकों के खाते में शीघ्र हस्तानांतरित होंगे जिससे 2 लाख 12 हजार 362 कृषक लाभान्वित होंगे।
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