बिहार सरकार ने प्रदेश में कार्यरत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के वेतन पर रोक लगाने का फैसला लिया है. पीएम मातृत्व वंदना योजना और किशोरी बालिका योजना की प्रगति में बिहार का परफार्मेंस संतोषजनक नहीं रहा है. इसके मद्देनजर बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है. सीडीपीओ के वेतन पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
मामला विभागीय कार्य में शिथिलता बरतने से जुड़ा है. दरअसल, केंद्र सरकार ने उक्त इन दोनों योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया था जिसके बाद बिहार सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव ने सीडीपीओ के वेतन पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है. इस आदेश की प्रति सभी जिलों के डीएम और ट्रेजरी ऑफिसर को भी भेज दिया गया है.
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