जयपुर, 10 जनवरी जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय के कांफ्रेस हॉल में जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित मंत्रीमण्डलीय उप समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री डी. बी. गुप्ता सहित सम्बंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अब तक 71 प्रतिशत बिन्दुओं पर प्रगत
जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि जन घोषणा पत्र के 503 बिन्दुओं में से 141 बिन्दुओं पर अब तक कार्यवाही हो चुकी है, जबकि 216 बिन्दुओं पर कार्यवाही प्रगति पर है, इस प्रकार सरकार के अब तक के कार्यकाल में 71 प्रतिशत प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने बताया कि जन घोषणा पत्र के कुछ बिन्दु दीर्घ अवधि और कुछ लघु अवधि के है, बैठक में ऎसे बिन्दु जो अभी प्रारम्भिक स्तर पर उनके बारे में विभागों की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। स्वायत शासन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े बिन्दुओं की प्रगति के बारे में बैठक में विस्तृत समीक्षा की गई।
बकाया बिन्दुओं की टाईमलाइन तय करे
बैठक में जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तमाम विभागों के विभागाध्यक्ष समिति को जन घोषणा पत्र के सभी बिन्दुओं के बारे में अब तक की प्रगति और बकाया बिन्दुओं के बारे में कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी, इसकी टाईमलाईन बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करे कि जिन बिन्दुओं पर अभी कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान की जा सकती है, उन पर तत्काल कार्यवाही करे। उन्होंने क्रियान्वयन से शेष रहे बिन्दुओं की विभागाध्यक्षों के स्तर पर हर माह बैठक में सतत मॉनिटंरिंग करते हुए समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र के सम्बंध में विभागों के स्तर पर जिन कमेटियों का गठन होना है, उनका तत्काल गठन किया जाए।
पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए बने व्यावसायिक मॉडल
डॉ. कल्ला ने बैठक में स्वायत शासन विभाग से सम्बंधित बिन्दुओं पर हुई चर्चा के दौरान शहरों में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को पीपीपी पर आधारित व्यावसायिक मॉडल विकसित करने की सम्भावनाएं तलाशने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास के अध्यक्ष या प्रशासकों की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा की जाए। साथ ही शहरों में विशेषकर जयपुर में नए बाजार और शॉपिंग सेंटर विकसित करने के बारे में भी चर्चा की जाए।
उन्होंने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए लैंड बैंक बनाने और अतिक्रमियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, शहरों में रेलवे फाटकों की समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता के अनुसार आरओबी, आरयूबी और एलीवेटेड रोड बनाने के सम्बंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ समन्वय कर कार्यवाही करने को कहा। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित जन घोषणा पत्र की प्रगति पर चर्चा के दौरान शहरों की तर्ज पर ग्रामीण विकास के लिए विलेज मास्टर प्लान, पंचायतीराज संस्थाओं को विभागों के हस्तांतरण और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
अगली बैठक सोमवार को
बैठक में आयोजना विभाग के प्रमुख सचिव श्री अभय कुमार ने जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए सीएमआईएस के माध्यम से विभागों की मॉनिटरिंग की जा रही है। कमेटी की अगली बैठक सोमवार को आयोजित होगी, जिसमें शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जन घोशणा पत्र के बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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