जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति- 2020 का अनुमोदन कर दिया गया है। नई पर्यटन नीति में जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास समिति को अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये समितियां जिले के पर्यटन विकास संबंधी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी।
पर्यटन विभाग राज्य में कौशल केंद्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मास्टर ट्रेनर्स अकादमी स्थापित करेगा। इसके साथ ही इसमें पर्यटक सहायता बल को मजबूत करने, पर्यटन सेक्टर में स्टार्टअप के लिए स्वप्रमाणन को प्रोत्साहित करने और राज्य के पर्यटन को विश्व पर्यटन मानचित्र पर उबारने के लिए नई विपणन नीति आरंभ करने के प्रावधान किए गए हैं।
गहलोत कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिये गय
- एपीआरओ की अब शत-प्रतिशत सीधी भर्ती होगी. इंटरव्यू का प्रावधान समाप्त होगा।
- सचिवालय में सुरक्षा प्रहरियों के रिक्त पड़े 29 पदों की सीधी भर्ती को मंजूरी।
- नागौर जिले के मारवाड़ मूंडवा ग्राम में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 1 वर्ष का समय दिया।
- राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास नियम-2020 को मंजूरी दी।
- राज्य में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए नियम बनेंगे।
- राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा जिला झुंझुनू का नामकरण सेठ केदारनाथ मोदी के नाम पर करने को मंजूरी।
- अम्बेडकर पीठ का प्रशासनिक नियंत्रण उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का अनुमोदन।
अब एक मुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाइज फीस ली जायेगी
कैबिनेट की बैठक में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए एक मुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाइज फीस प्राप्त लिये जाने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसाइटी तथा राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सोसायटी की ओर से संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में सेमेस्टर वाइज फीस लेने का प्रस्ताव पास किया गया है। इससे इन महाविद्यालयों की एनआरआई कोटे की सभी सीटें भरी जा सकेंगी और ये कॉलेज आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
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