जयपुर। जब शासन सचिवालय में ही 70 फीसदी से अधिक सरकारी कर्मचारी वक्त पर नहीं आते है, तो सचिवालय के बाहर अन्य विभागों के कर्मचारियों का क्या हाल होगा। जी हां सोमवार को सरकारी कर्मचारियों की लेटलतीफी देखने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया।
इस दौरान अधिकत्तर कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं मिले। प्रशासिक सुधार विभाग की टीम ने सचिवालय में औचक निरीक्षण करके 301 रजिस्टर जब्त किए गए। टीम के औचक निरीक्षण से सचिवालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में हाजिरी करने लगे लेकिन लेट आने वाले कर्मचारियों को टीम ने उपस्थिति रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगाने दी और रजिस्टर को जब्त कर लिए।
प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री आर वेंकटेश्वरन ने बताया कि सचिवालय कार्मिक समय पर नहीं आते हैं इसके चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है । औचक निरीक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर आने के लिए पाबंद करना है। उन्होंने बताया कि लेट आने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिवालय में करीब 5 वर्ष बाद यह कार्रवाई हुई है। पहले भी ऐसा निरीक्षण होता रहा है लेकिन माना जा रहा है कि तब इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई हैं। वहीं इस निरीक्षण में मंत्रियों,सचिवों,प्रमुख सचिवों व सचिवो के निजी स्टाफ को अछूता रखने की शिकायतें भी मिली हैं ।
निरीक्षण के दौरान शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों के 728 राजपत्रित अधिकारियों में से 520 एवं 2059 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 1480 को अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार 71 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी एवं 72 प्रतिशत अराजपत्रित कर्मचारी अनुपस्थित रहे। समग्र रूप में अनुपस्थिति 71.50 प्रतिशत अंकित की गई। अनुपस्थित कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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