तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित 6 सदस्य दल 5 दिसम्बर को रहेगा जयपुर
जयपुर। रजिस्ट्रार, सहकारिता, डॉ. नीरज के. पवन ने बुधवार को बताया कि राजस्थान सरकार की कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों सहित 6 सदस्यों का दल एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहा है। राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय लिया है।
डॉ. पवन ने बताया कि राजस्थान की कृषक ऋण माफी योजना को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से लागू कर वास्तविक किसानों को लाभ पहुंचाने एवं क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता आभा शुक्ला, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एस.वी.आर श्रीनिवास, शासन सचिव, कृषि एकनाथ डावले सहित 6 सदस्यीय अध्ययन दल 5 दिसम्बर को अपेक्स बैंक में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना का अध्ययन करेगा।
प्रबंध निदेशक, अपेक्स बैंक इन्दर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सहकारी बैंकों से जुडे़ 20.30 लाख किसानों के 30 नवम्बर, 2018की स्थिति में लगभग 8 हजार करोड़ रूपये का फसली ऋण माफ किया है। वर्ष 2018 एवं 2019 की ऋण माफी पर वर्तमान सरकार ने किसानों को लगभग 15 हजार करोड़ रूपये की ऋण माफी प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के आर्थिक रूप से संकटग्रस्त्त सीमान्त एवं लघु किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रूपये के अवधिपार खातों के समस्त बकाया कृषि ऋण माफ कर रहन रखी भूमि को रहन मुक्त करने का भी निर्णय लिया है। जिसके कारण राज्य के लगभग 70 हजार किसानों की लगभग 4 लाख बीघा भूमि रहन मुक्त होकर किसानों के नाम पुनः दर्ज हो रही है।
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