जयपुर । स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से उपकृत करने की तैयारी कर रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह से सरकार राजनीतिक नियुक्तियां कर सकती है। जनवरी में होने वाले पंचायतीराज चुनाव से पहले सरकार 55 बोर्ड व निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां कर चुनावी लाभ लेगी। इसको लेकर सरकार मंथन कर रही है।
इनमें बोर्ड, निगम में होगी नियुक्तियां
राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, हस्तशिल्प कला बोर्ड, केश कला बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, नि:शक्तजन आयोग, गोसवा आयोग, उर्दू अकादमी, भूदान बोर्ड, मेला विकास प्राधिकरण, घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड, ओबीसी आयोग, सिंधी अकादमी, राज्य सफाई कर्मचारी चयन आयोग, बृजभाषा अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, डेयरी फैडरेशन, भूमि विकास बैंक, बुनकर संघ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉलेंटरी सेक्टर, ललित कला अकादमी, संस्कृत अकादमी, सार्वजनिक प्रन्यास बोर्ड, अनुसूचित जाति आयोग, लघु उद्योग विकास निगम, अंतरराज्यीय जल विवाद निवारण समिति, प्रन्यास मंडल, धरोहर विकास प्राधिकरण, जवाहर कला केंद्र और युवा बोर्ड में वरिष्ठ नेताओं को चेयरमैन बनाकर कैबिनेट व राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा।
बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी राजनीतिक नियुक्तियों में तरजीह दी जाएगी। बसपा से जोगेंद्र अवाना, वाजिब अली, राजेंद्र गुढ़ा, विधायक कृष्णा पूनिया, कांग्रेस नेता मनीष यादव, युवा नेता सुरेश यादव, विधायक प्रशांत बैरवा, अर्चना शर्मा सहित कई चेहरे हैं जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियों का लाभ मिल सकता है। पंचायतीराज चुनाव से पहले कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां करेगी।
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